आरक्षणातील श्रीमंतांना टॅक्ससवलत : एक अतुलनीय सामाजिक सुधारणा!

 

आरक्षणातील श्रीमंतांना टॅक्ससवलत : एक अतुलनीय सामाजिक सुधारणा!

आरक्षण हा विषय ऐकला की महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची पोटदुखी सुरू होते. इथे गल्लीतल्या चहाच्या टपरीवर चर्चा सुरू झाली, तरी पाच मिनिटात संभाषण आरक्षणावर वळतं. जणू काही आरक्षणाशिवाय आपलं राजकारण, आपली शिक्षणव्यवस्था आणि आपला सामाजिक संवाद अपूर्ण आहे.

आजपर्यंत आपण आरक्षणाचं किती तरी फॉर्म्युलं ऐकले, काही टक्के तिथे, काही टक्के इथे. कुणाला शिक्षणात सवलत, कुणाला नोकरीत सवलत, कुणाला फीस माफी, तर कुणाला परीक्षा पास होण्याचं औषधच थेट सरकारी नोटिफिकेशनने मिळालं. पण एवढं सगळं झालं तरी समाजातला द्वेष मात्र कमी झाला नाही, उलट वाढलाच.

आता नवीनच एक क्रांतिकारी कल्पना मांडली जाते – आरक्षणातील श्रीमंतांना इनकमटॅक्समध्ये सवलत द्यावी!

श्रीमंतांचा आरक्षित प्रवास

बघा, आजच्या घडीला एक आरक्षित विद्यार्थी शाळेत गेला की त्याला "जात मार्क्स सवलत" मिळते. कॉलेजात गेला की "फीस माफी" मिळते. नोकरीत गेला की "राखीव पद" मिळतं. लग्नाला गेला तर "आरक्षित मंडप" मिळतो. एवढं असूनही त्याचं कुटुंब जर करोडपती झालं, तरी त्याची जात बदलत नाही व आरक्षणही जात नाही.

म्हणजे उद्या जर एखादा आरक्षित उद्योजक तीन फॅक्टऱ्या, चार बंगलो, सहा परदेशी टूर, आणि दोनशे गाड्या असलेला असला, तरी तो प्रवेश परीक्षेत "आरक्षित कोटा" मागतो. हे पाहून बाकी जनता मात्र डोकं बडवते, "हा कोणता समाजन्याय?"

सवलतींचा महासागर

आपल्याकडे आज प्रत्येक गोष्ट जातीवर ठरते. अभ्यासाची मेहनत नको, कारण सीट राखीव आहे. मार्क नको, कारण ग्रेसमार्क्स मिळतात. स्पर्धा नको, कारण कट-ऑफ वेगळाच आहे. शुल्क नको, कारण सरकार माफ करतं.

इतक्या सवलतींनीही मनुष्य समाधानी नाही. कारण ज्या सवलती मिळाल्या, त्या फक्त "शैक्षणिक" आणि "नोकरीसंबंधी" आहेत. पण आता श्रीमंत आरक्षितांची खरी व्यथा काय? त्यांना पैशाची उणीव नाही, पण कर भरताना त्यांना कुणी जात विचारत नाही!

क्रांतिकारी प्रस्ताव

मग एकदा निर्णय घ्या,  इनकमटॅक्स रिटर्न फॉर्मवर एक नवीन कॉलम तयार करा.

"आपली जात लिहा."

ज्या क्षणी कर आकारला जाईल, तिथे ताबडतोब "आरक्षित सूट" मिळाली पाहिजे. म्हणजे जर कुणी लाखो कमावत असेल, तरी त्याला सांगता येईल,

"माझं उत्पन्न करोडोचं असलं तरी माझं मन गरीब आहे, म्हणून मला सवलत द्या."

हे वाचताना कुणाला हसू येईल, तर कुणाला चीड. पण खरं सांगायचं झालं, तर आजची परिस्थिती ह्याहून वेगळी आहे का?

आरक्षण हे मूळात मागासांना प्रगतीसाठी दिलं गेलं. पण आता ते एक "सवलतींचं दुकान" झालं आहे. दुकानात सर्व प्रकारच्या ऑफर, "बाय वन गेट फाईव्ह."

श्रीमंत आरक्षितांना खरं तर सामाजिक पाठबळाची गरज नाही, पण तरीही ते सवलती उपभोगतात. दुसरीकडे, गरीब सवर्ण मुलं फी भरता भरता कर्जबाजारी होतात. कोणाचा द्वेष वाढणार नाही इथे?

समाजाचा आरसा

आज विद्यार्थी वर्गात विष पसरलं आहे. निरागस मुलांमध्ये जात हा "स्पर्धेचा मापदंड" झाला आहे. कोण मेहनती आहे, कोण बुद्धिमान आहे, यापेक्षा कोणत्या जातीचा आहे, हे महत्त्वाचं ठरतं.

हे दृश्य पाहून कधी कधी वाटतं, जर असा अतिरेक सुरू राहिला, तर उद्या श्वास घ्यायलाही सवलत लागेल. "ओबीसी श्वास – मोफत, बाकी सर्व – टॅक्स भरून.

म्हणूनच, जर राजकारणाला खरोखर न्याय करायचा असेल, तर एक क्रांतिकारी पाऊल टाकावं. आरक्षणातील श्रीमंतांना टॅक्समधली सवलत द्या. कारण शिक्षण, नोकरी, लग्न, समाज, राजकारण, सगळीकडे आरक्षणाचं छत्र आहे, तर इनकमटॅक्समध्ये का नाही?

किमान तिथे तरी लोकांना कळेल, की उपहास कधी हास्यास्पद बनतो आणि समाजात न्याय कधी अन्याय ठरतो.

 म्हणून सरते शेवटी एवढंच लिहितो, आरक्षणातील श्रीमंतांना जर टॅक्ससवलत मिळाली, तर भारतात न्यायाचा "नवा इतिहास" लिहिला जाईल आणि तो इतिहास वाचून पुढच्या पिढ्या मोठ्याने हसतील किंवा मोठ्याने रडतील, हे मात्र काळच ठरवेल.

✍️ धनंजय शिंगरूप

(मराठीचे प्राध्यापक – उपहासशास्त्र शाखा)